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Pune Bandh राज्यपाल की टिप्पणी के खिलाफ विपक्षी दलों के ‘‘पुणे बंद” का समर्थन करेगा व्यापारी संघ
पुणे: महाराष्ट्र (Maharashtra) के पुणे (Pune) शहर में व्यापारियों के एक संगठन ने मराठा योद्धा छत्रपति पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) की टिप्पणी के विरोध में विपक्षी दलों द्वारा आहूत 13 दिसंबर के बंद का समर्थन करने का फैसला किया है। कांग्रेस (Congress), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP), शिवसेना (Shiv Sena) (उद्धव बालासाहेब ठाकरे नीत), संभाजी ब्रिगेड और कुछ अन्य संगठनों ने बंद का आह्वान किया है।
‘फेडरेशन ऑफ ट्रेडर्स एसोसिएशन ऑफ पुणे’ (FATP) के अध्यक्ष फतेहचंद रांका ने बृहस्पतिवार को जारी एक बयान में कहा कि तीनों दलों के पदाधिकारियों और संभाजी ब्रिगेड ने राज्यपाल के बयानों की निंदा करने के लिए बुलाए गए बंद का समर्थन करने के लिए व्यापारी संघ से अपील व्यापारी टिप्पणी की थी।
UAE 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्रिस्तरीय बैठक 2024 की मेजबानी करेगा
संयुक्त अरब अमीरात फरवरी 2024 में 13वीं विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा।अफ्रीकी देश कैमरून ने भी 13वीं डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी करने की इच्छा व्यक्त की थी। डब्ल्यूटीओ का 12वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 12 जून से 17 जून तक जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। मूल रूप से इसे 2020 में कजाकिस्तान में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था।
मंत्रिस्तरीय सम्मेलन विश्व व्यापार संगठन का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है और इसकी बैठक आमतौर पर हर दो साल में होती है। यह विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्यों को एक साथ लाता है और किसी भी बहुपक्षीय व्यापार समझौते के तहत सभी मामलों पर निर्णय लेता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौते (जीएटीटी) के स्थान पर की गई थी।
क्या भारत में ईज ऑफ डूइंग (व्यापार करने में आसानी) है? जानिए सच्चाई
भारत एक अरब से अधिक की आबादी वाला दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और एक तेजी से विकसित होने वाला देश है। यह दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा सकल घरेलू उत्पाद है। लेकिन विदेशी व्यवसायों और निवेशकों के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण बाजार है।
विश्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण भारत के विकास के अनुमानों को घटा दिया है। लेकिन, भारत में फाइनेंस की सुविधा आसान हुई है। जिससे बिजनेस लोन आसानी से व्यापारी को मिल जाता है।
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भारत में ईज ऑफ डूइंग (व्यापार करने में आसानी)
विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस – Ease Of व्यापारी टिप्पणी Doing Business (ईओडीबी) रिपोर्ट, 2020 के अनुसार 190 देशों में भारत 63वें स्थान पर है, जिसमें एक सर्वेक्षण किया गया था। यह पिछले वर्ष की तुलना में 14 स्थानों का सुधार है। हालांकि, एक अन्य सर्वेक्षण में, ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस, भारत 136वें स्थान पर है।
यह डूइंग बिजनेस रिपोर्ट डिस्टेंस टू फ्रंटियर के आधार पर देशों को रैंक करती है, जो व्यापारी टिप्पणी भारत और दुनिया के विभिन्न देशों में वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यास के बीच के अंतर को मापता है। एक उच्च रैंकिंग व्यवसायों के लिए सरल नियमों को इंगित करती है। भारत इस रैंकिंग में सबसे ज्यादा सुधार करने वाले शीर्ष 20 देशों में शामिल है। वास्तव में, व्यापारी टिप्पणी भारत लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष 10 में शामिल है।
यह रिपोर्ट निम्नलिखित मानदंडों पर आधारित थी-
भारत व्यापार करने के लिए एक अच्छी जगह क्यों है?
इस आर्टिकल में, हम आपको बताएंगे कि भारत ईज ऑफ डूइंग (व्यापार करने में आसानी) के लिए एक अच्छा देश क्यों और कैसे है।
स्थिर अर्थव्यवस्था
2021 के बजट में 2022 तक 3 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी की परिकल्पना की गई थी। भारत की 6-7% की वार्षिक जीडीपी वृद्धि पिछले एक दशक में दुनिया में सबसे अधिक है। सरकार ने 2019 में 1.5 ट्रिलियन डॉलर के लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) नामक एक निवेश योजना की घोषणा की थी। एजेंडा बुनियादी ढांचे व्यापारी टिप्पणी और सामाजिक क्षेत्रों में विदेशी निवेश की सुविधा प्रदान करना है।
स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करना
भारत खुद को एक शीर्ष स्टार्ट-अप गंतव्य के रूप में पेश कर रहा है और दुनिया भर के देशों को यहां व्यवसाय शुरू करने के लिए आमंत्रित कर रहा है। स्टार्टअप इंडिया 2016 में स्टार्ट-अप संस्कृति को बढ़ावा देने और भारत में व्यवसाय शुरू करने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए शुरू की गई एक पहल थी। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप की संख्या अब तक 50,000 है।
जून में व्यापार घाटा बढ़कर 26.1 अरब डॉलर पर पहुंचा
वाणिज्य मंत्रालय द्वारा महीने के लिए निर्यात और आयात दोनों के आंकड़ों व्यापारी टिप्पणी को संशोधित करने के बाद, भारत का व्यापारिक व्यापार घाटा जून में रिकॉर्ड 26.18 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो सरकार के पहले के अनुमान 25.63 बिलियन डॉलर से अधिक था। पिछला रिकॉर्ड मासिक व्यापारिक व्यापार घाटा मई में 24.3 अरब डॉलर था। पिछले महीने का व्यापार घाटा जून 2021 में दर्ज 9.6 बिलियन डॉलर की कमी से लगभग तीन गुना अधिक था।
प्रमुख बिंदु :
- जबकि जून में माल निर्यात 23.5% सालाना बढ़कर 40.1 अरब डॉलर (प्रारंभिक अनुमान 38 अरब डॉलर) से अधिक हो गया, कोयले, सोने और पेट्रोलियम उत्पादों की उच्च खरीद के पीछे 57.5% बढ़कर 66.3 अरब डॉलर हो गया।
- जैसा कि पहले अनुमान लगाया गया था, आयात में उछाल कोयला, सोना और पेट्रोलियम उत्पादों से प्रेरित था, लेकिन प्रत्येक के लिए महत्वपूर्ण ऊर्ध्वगामी संशोधन थे। कोयले का आयात लगभग चार गुना बढ़कर 6.76 अरब डॉलर हो गया, जबकि सोने का आयात व्यापारी टिप्पणी लगभग तिगुना बढ़कर 2.7 अरब डॉलर हो गया।पेट्रोलियम आयात 99.5% चढ़कर 21.3 बिलियन डॉलर हो गया।
- जून में पेट्रोलियम और रत्न और आभूषण को छोड़कर, आयात 38.3% बढ़कर 38.53 अरब डॉलर हो गया। निर्यात डेटा से समान उत्पाद श्रेणियों को अलग करने का मतलब है कि अन्य उत्पादों का निर्यात 8.65% के एकल अंक से बढ़कर लगभग 28 बिलियन डॉलर हो गया।
TOPICS:
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हाइलाइट्स
ब्रिटेन की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने वीजा पर की टिप्पणियां
भारत ने कहा- अपमानजनक टिप्पणी से हैरान और निराश
भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता टूटने की कगार पर
लंदन . ब्रिटेन (Britain) की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन द्वारा वीजा (Visa) पर की गई टिप्पणियों से भारत सरकार (Government of India) के नाराज होने के बाद भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) कथित तौर पर टूटने की कगार पर है. ब्रिटेन की एक मीडिया रिपोर्ट ने बुधवार को यह दावा किया गया. ‘द व्यापारी टिप्पणी टाइम्स’ अखबार ने सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा कि भारत ब्रेवरमैन द्वारा की गई ‘अपमानजनक’ टिप्पणी से ‘हैरान और निराश’ है. मंत्री ने एफटीए के तहत भारत के लिए ‘खुली व्यापारी टिप्पणी सीमाओं’ की पेशकश किए जाने पर चिंता जताई थी.
ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एफटीए के लिए इस साल दिवाली की समयसीमा तय की थी. हालांकि, अब इस समय तक समझौता होने की संभावना कम होती जा रही है. समाचार पत्र ने एक सूत्र के हवाले से कहा, ‘अभी भी काफी सद्भाव है, लेकिन (ब्रिटेन) सरकार में शामिल कुछ व्यक्ति अभी भी बने रहे, तो यह बातचीत टूट सकती है.’ पिछले हफ्ते भारतीय मूल की ब्रेवरमैन ने एक साक्षात्कार में कहा था कि उन्हें डर है कि भारत के साथ व्यापार समझौते से ब्रिटेन में आने वाले भारतीयों की संख्या बढ़ सकती है. उन्होंने कहा था, ‘मुझे भारत के साथ खुली सीमाओं वाली आव्रजन नीति को लेकर आपत्ति है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लोगों ने इसके लिए ब्रेक्जिट के पक्ष में मतदान किया था.’
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