व्यापार प्रमाणपत्र
डीलर के अधिकार में मोटर वाहन को पंजीकरण की आवश्यकता से इस शर्त पर छूट दी जाएगी बशर्ते कि वह पंजीकरण प्राधिकारी से एक व्यापार प्रमाण पत्र प्राप्त करता है । व्यापार प्रमाण पत्र का व्यापारियों की सलाह कोई भी धारक बिना पंजीकरण के किसी खरीदार को मोटर वाहन नहीं देगा, चाहे वह अस्थायी या स्थायी हो। नियम 35 के तहत प्रदान या नवीनीकृत किया गया कोई भी व्यापार प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से बारह महीने की अवधि के लिए लागू होगा या पूरे भारत में प्रभावी होगा।
व्यापार प्रमाण पत्र या व्यापार पंजीकरण चिह्न और संख्या के उपयोग पर प्रतिबंध
एक व्यापार प्रमाण पत्र का उपयोग केवल उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे इसे जारी किया गया है और ऐसा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग किए जाने के संबंध में सौंपे गए प्रमाण पत्र या संख्या को अनुमति या प्रस्ताव नहीं देगा;
बशर्ते कि इस नियम का प्रावधान उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा, जहां उस व्यक्ति को जिसे प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, या एक प्रामाणिक व्यक्ति अपने रोजगार में और उसके अधिकार के तहत कार्य कर रहा है, या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा व्यापार प्रमाण पत्र के फ़ोल्डर की ओर से सक्रिय करने वाला व्यक्ति वाहन में मौजूद है, या यदि ऐसा वाहन केवल एक व्यक्ति द्वारा उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है और उचित परीक्षण या निशान के उद्देश्य के लिए उस वाहन के संभावित खरीदार द्वारा उपयोग किया जा रहा है।
जिन उद्देश्यों के लिए व्यापार प्रमाण पत्र केसाथ मोटर वाहन का उपयोग किया जा सकता है
- व्यापार प्रमाण पत्र के धारक की ओर से या उसके द्वारा निर्माण, या मरम्मत के दौरान या पूरा होने के बाद परीक्षण के लिए; या
- तौल हेतु धर्मकांटे के लिए व्यापारियों की सलाह जाते हुए या वापस आते हुए अथवा उसके पंजीकरण के लिए या किसी भी स्थान पर आने और जाने के लिए; या
- किसी संभावित क्रेता के लाभ के लिए या उसके द्वारा एक उचित राह या प्रदर्शन के लिए और ऐसे स्थान पर जाने और लौटने के लिए जहां ऐसा व्यक्ति इसे रखने का इरादा रखता है; या
- डिलीवरी के उद्देश्य से डीलर या क्रेता या किसी अन्य डीलर के परिसर की ओर जाने या वापस लौटने के लिए; या
- वाहन में बॉडी की फिटिंग कराने या पेंटिंग या मरम्मत के उद्देश्य से एक कार्यशाला में जाने या वापस लौटने के लिए; या
- हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन से परिवहन के लिए या उसके बाद, जाने और वापस लौटने के लिए, या
- मोटर वाहनों या किसी भी स्थान पर जिस पर वाहन होना है या बिक्री के लिए पेश किया गया है, की एक प्रदर्शनी से आगे बढ़ने या लौटने के लिए; या
- किराया-खरीद, पट्टे या हाइपोथीकेशन के एक समझौते के प्रावधानों के तहत दूसरे पक्ष की ओर से किसी व्यापारियों की सलाह व्यापारियों की सलाह चूक के कारण वाहन को हटाने के बाद या फाइनेंसर के लिए या की ओर से कब्जा कर लिया गया है।
Guidelines
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में व्यापार प्रमाण पत्र के अनुदान या नवीकरण के लिए आवेदन करें
- केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 81 में निर्दिष्ट उचित शुल्क और कर का भुगतान करें
- निम्नलिखित श्रेणियों के प्रत्येक वाहन के लिए अलग आवेदन किया जाएगा, अर्थात् :—
- मोटर साइकिल;
- अवैध गाड़ी;
- हल्के मोटर वाहन;
- मध्यम यात्री मोटर वाहन;
- मध्यम माल वाहन;
- भारी यात्री मोटर वाहन;
- भारी माल वाहन;
- निर्दिष्ट विवरण का कोई अन्य मोटर वाहन;
आवश्यक दस्तावेज़
- फॉर्म 16 में आवेदन
संदर्भ
- केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 (नियम 34)
- राज्य परिवहन आधिकारिक वेबसाइट
कुछ राज्यों में तारांकन चिह्न (*) वाले दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है।
सुरक्षा के लिए प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की सलाह
सोनभद्र, प्रमुख संवाददाता। व्यापारी और उद्यमी अपनी दुकानों और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए.
सोनभद्र, प्रमुख संवाददाता।
व्यापारी और उद्यमी अपनी दुकानों और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाएं। अपनी सुरक्षा को लेकर खुद भी सर्तक रहें। जब भी सहायता की आवश्यकता हो, तुरंत पुलिस की मदद लें। पुलिस हर समय मदद के लिए तैयार है।
यह बात एसपी डॉ. यशवीर सिंह ने बुधवार को पुलिस लाइन सभागार में व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ के संबंध में जनपद के प्रमुख व्यापारियों, उद्यमियों व पेट्रोल पम्प मालिकों के साथ आयोजित एक बैठक में कही। इस दौरान मौजूद रहे जनपद के प्रमुख व्यापारियों, उद्यमियों, बैंक मित्र व पेट्रोल पम्प मालिकों के साथ घटित अपराधिक घटनाओं एवं उनकी सुरक्षा को लेकर विचार-विमर्श किया गया । पुलिस अधीक्षक द्वारा व्यापारियों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपने-अपने दुकानों/संस्थानों में सीसीटीवी कैमरे का प्रयोग करने की सलाह दी। साथ ही साथ उनकी समस्याओं के विषय में जानकारी की। कहा कि सुरक्षा के सम्बंध में व्यापारी बंधुओं की ओर से पुलिस से जो भी सहयोग मांगा जाएगा, उसमे पुलिस की ओर से मदद का की जाएगी। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन विजय शंकर मिश्र, क्षेत्राधिकारी पुलिस लाइन अमित कुमार, व्यापार संघ से इन्द्रेश सिंह, सूरज ओझा, चन्द्र प्रकाश जायसवाल, शिवम शर्राफ, बैंक मित्र गनेश चन्द्र, बृजेश कुमार सहित जनपद के अन्य व्यापारीगण/बैंक मित्र मौजूद रहे।
कोविड के मामले बढ़ने पर और पाबंदियां लगाने से पहले सलाह-मशविरा किया जाए : व्यापारी संगठनों ने कहा
नयी दिल्ली, 20 अप्रैल (भाषा) विभिन्न व्यापारी संघों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) ने यहां सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने को अनिवार्य बनाये जाने संबंधी कदम का बुधवार को स्वागत किया। लेकिन साथ ही दिल्ली सरकार से आग्रह किया कि राष्ट्रीय राजधानी में और पाबंदियां लगाने से पहले व्यापारियों की सलाह उनसे सलाह-मशविरा किया जाए। शहर में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ने के बीच दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहने रहना बुधवार को अनिवार्य कर दिया और इसका उल्लंघन करने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की। इस कदम का स्वागत करते हुए न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन के
शहर में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ने के बीच दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहने रहना बुधवार को अनिवार्य कर दिया और इसका उल्लंघन करने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की।
इस कदम का स्वागत करते हुए न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अतुल भार्गव ने कहा कि वह कभी नहीं चाहते कि ग्राहक मास्क पहने बगैर और आपस में दूरी रखे बगैर कनॉट प्लेस पहुंचे।
उन्होंने कहा, ‘‘सरकार ने एक बहुत अच्छी चीज की है और मैं सचमुच में कभी नहीं चाहता था कि लोग सार्वजनिक स्थानों पर जाने के दौरान मास्क व्यापारियों की सलाह नहीं पहने रहें। हम इसे कनॉट प्लेस में लागू करेंगे और इसका सख्त अनुपालन करेंगे।’’
कोविड के मामले बढ़ने पर विभिन्न वस्तुओं की दुकानों के लिए सप्ताह में अलग-अलग दिन निर्धारित करने की व्यवस्था सहित और अधिक पाबंदियां लगाये व्यापारियों की सलाह जाने संबंधी सरकार द्वारा कदम उठाने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘‘आपस में दूरी बनाये रखें और मास्क पहने। लेकिन हम उस व्यवस्था का समर्थन नहीं करेंगे।’’
उन्होंने कहा, ‘‘हालांकि, भविष्य में स्थिति बदतर होने पर, सरकार को तब संघों को बातचीत के लिए बुलाना चाहिए और हम समाधान पेश करने के लिए भी तैयार हैं। सरकार अपने कार्यालय में बैठ कर जमीनी हकीकत नहीं जान सकती।’’
ट्रेडर्स एसोसिएशन ऑफ लाजपत नगर के अध्यक्ष संजीव मदान ने कहा कि सरकार को मास्क पहनने का आदेश वापस नहीं लेना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि इसका उल्लंघन करने वालों में 500 रुपये के बजाय 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाना चाहिए।
लाजपत नगर, कनॉट प्लेस, करोल बाग, साउथ एक्सटेंशन और चांदनी चौक एवं सदर बाजार के थोक विक्रेता संघों ने जोर देते हुए कहा है कि यदि कोविड के मामलों का बढ़ना जारी रहता है तो उन्हें मशविरा के लिए बुलाया जाना चाहिए।
मदान ने कहा, ‘‘हमारे भी परिवार हैं इसलिए हम भी चीजों को गंभीरता से लेंगे।’’
कई आरडब्ल्यूए ने भी मास्क को अनिवार्य किये जाने के कदम का स्वागत किया है लेकिन उन्होंने सुझाव दिया कि इसे पार्क में या कार के अंदर पहनने से छूट मिलनी चाहिए।
डिफेंस कॉलोनी आरडब्ल्यूए अध्यक्ष रंजीत सिंह ने कहा कि चूंकि मामले बढ़ रहे हैं ऐसे में सरकार को यह कदम कम से कम एक सप्ताह पहले उठाना चाहिए था।
असामाजिक तत्वों पर नजर रखने एसपी रामकृष्ण साहू ने व्यापारियों से सीसीटीवी लगाने की सलाह दी (video)
सूरजपुर : सूरजपुर कोतवाली में सोने चांदी के व्यापारियों की मीटिंग बुलाई और सुरक्षा के मद्देनजर जितनी भी दुकानें हैं सभी में सीसीटीवी लगाने की सलाह दी गई असामाजिक तत्वों पर भी नजर रखने की अपील की गई जिससे व्यापारी खुश होकर पुलिस की सहयोग को देखते हुए सहर्ष स्वीकार किया ।
यहां देखें video-
किए कार्य सराहनीय है आपको बता दें जब से हमारे एसपी श्री रामकृष्ण साहू जी पदभार संभाले हैं तब से नशा और अपराध कम हुआ है जनता में थोड़ा विश्वास पैदा हुआ है व्यापारियों के प्रति कोतवाली प्रभारी श्रीप्रकाश राठौर ने भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की और अपना नंबर देकर लोगों से तुरंत कार्रवाई करने की आश्वासन दी है
कोविड के मामले बढ़ने पर और पाबंदियां लगाने से पहले सलाह-मशविरा किया जाए : व्यापारी संगठनों ने कहा
नयी दिल्ली, 20 अप्रैल (भाषा) विभिन्न व्यापारी संघों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) ने यहां सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने को अनिवार्य बनाये जाने संबंधी कदम का बुधवार को स्वागत किया। लेकिन साथ ही दिल्ली सरकार से आग्रह किया कि राष्ट्रीय राजधानी में और पाबंदियां व्यापारियों की सलाह लगाने से पहले उनसे सलाह-मशविरा किया जाए। शहर में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ने के बीच दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहने रहना बुधवार को अनिवार्य कर दिया और इसका उल्लंघन करने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की। इस कदम का स्वागत करते हुए न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन के
शहर में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ने के बीच दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहने रहना बुधवार को अनिवार्य कर दिया और इसका उल्लंघन करने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की।
इस कदम का स्वागत करते हुए न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अतुल भार्गव ने कहा कि वह कभी नहीं चाहते कि ग्राहक मास्क पहने बगैर और आपस में दूरी रखे बगैर कनॉट प्लेस पहुंचे।
उन्होंने कहा, ‘‘सरकार ने एक बहुत व्यापारियों की सलाह अच्छी चीज की है और मैं सचमुच में कभी नहीं चाहता था कि लोग सार्वजनिक स्थानों पर जाने के दौरान मास्क नहीं पहने रहें। हम इसे कनॉट प्लेस में लागू करेंगे और इसका सख्त अनुपालन करेंगे।’’
कोविड के मामले बढ़ने पर विभिन्न वस्तुओं की दुकानों के लिए सप्ताह में अलग-अलग दिन निर्धारित करने की व्यवस्था सहित और अधिक पाबंदियां लगाये जाने संबंधी सरकार द्वारा कदम उठाने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘‘आपस व्यापारियों की सलाह में दूरी बनाये रखें और मास्क पहने। लेकिन हम उस व्यवस्था का समर्थन नहीं करेंगे।’’
उन्होंने कहा, ‘‘हालांकि, भविष्य में स्थिति बदतर होने पर, सरकार को तब संघों को बातचीत के लिए बुलाना चाहिए और हम समाधान पेश करने के लिए भी तैयार हैं। सरकार अपने कार्यालय में बैठ कर जमीनी हकीकत नहीं जान सकती।’’
ट्रेडर्स एसोसिएशन ऑफ लाजपत नगर के अध्यक्ष संजीव मदान ने कहा कि सरकार को मास्क पहनने का आदेश वापस नहीं लेना चाहिए। व्यापारियों की सलाह उन्होंने सुझाव दिया कि इसका उल्लंघन करने वालों में 500 रुपये के बजाय 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाना चाहिए।
लाजपत नगर, कनॉट प्लेस, करोल बाग, साउथ एक्सटेंशन और चांदनी चौक एवं सदर बाजार के थोक विक्रेता संघों ने जोर देते हुए कहा है कि यदि कोविड के मामलों का बढ़ना जारी रहता है तो उन्हें मशविरा के लिए बुलाया जाना चाहिए।
मदान ने कहा, ‘‘हमारे भी परिवार हैं इसलिए हम भी चीजों को गंभीरता से लेंगे।’’
कई आरडब्ल्यूए ने भी मास्क को अनिवार्य किये जाने के कदम का स्वागत किया है लेकिन उन्होंने सुझाव दिया कि इसे पार्क में या कार के अंदर पहनने से छूट मिलनी चाहिए।
डिफेंस कॉलोनी आरडब्ल्यूए अध्यक्ष रंजीत सिंह ने कहा कि चूंकि मामले बढ़ रहे हैं ऐसे में सरकार को यह कदम कम से कम एक सप्ताह पहले उठाना चाहिए था।
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