बिटकॉइन और मुद्रा में फर्क

बिटकॉइन और मुद्रा में फर्क

बिटकॉइन को हम एक आभासी मुद्रा कह सकते हैं। जैसे डॉलर, रूपी, यूरो, मुद्राएं हैं, ठीक उसी तरह बिटकॉइन भी एक मुद्रा है। लेकिन फर्क ये है की बिटकॉइन को हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं.

इसका आविष्कार सतोशी नाकामोटो ने 2009 में किया था. बिटकॉइन का कोई मालिक नहीं है. यानी की कोई भी सरकार या बैंक इसे कंट्रोल नही कर सकती है. तो इसीलिए बिटकॉइन को एक "डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी" कहते हैं.

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बिटकॉइन का रेट अभी क्या है?
आज के दिन में बिटकॉइन की वैल्यू 8,85,000 रुपए हैं, यानी की $11,855 . इसकी वैल्यू डिमांड के मुताबिक बदलती रहती है, क्युकी इसको कंट्रोल करने वाली कोई बैंक या अथॉरिटी नही है.

क्यों डूब सकता है बिटकॉइन में लगा आपका पैसा, ये हैं वजहें

बिटकॉइन में निवेश जोखिम से भरा हुआ है. 1 सितंबर को एक बिटकॉइन की कीमत करीब 3.50 लाख रुपये थी जो अब घटकर करीब 2.70 लाख रुपये रह गई है.

पेठे ने बताया कि जब मैंने कंपनी को कई बार फोन और दूसरे तरीके से संपर्क साधा तो अंत में तीन महीने बाद उनके अकाउंट में पैसा आया. पेठे का कहना है कि अब मुझे इस बात का डर लगने लगा है कि इस क्रिप्टोकरेंसी की स्कीम में मेरा किया हुआ निवेश डूबेगा तो नहीं. इसे देखकर पेठे जल्द से जल्द अपना पैसा निकालना चाहते हैं. और भविष्य में वह इस तरह के निवेश से बचना चाहते हैं.

Bitcoin is a cryptocurrency, or a digital currency, that uses rules of cryptography for regulation and generation of units of currency.

क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज के मुताबिक भारत में रोजाना करीब 2500 नए ग्राहक इसमें पैसा लगा रहे हैं. पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसीडेंट गोपाल जीवराजका के मुताबिक बिटकॉइन में निवेश जोखिम से भरा हुआ है और इसमें कोई फिजिकल एसेट नहीं हैं. इसके बावजूद बिटकॉइन में निवेश करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है जोकि काफी चिंता का विषय है.

itsblockchain.com के संस्थापक और बिटकॉइन एक्सपर्ट हितेश मालवीय का कहना है कि दूसरे किसी भी निवेश के साधन में इतने कम समय में इतना तगड़ा रिटर्न नहीं मिला है. इसलिए ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लिए बड़ी संख्या में निवेशक इसमें पैसा लगा रहे हैं. हालांकि अब लग रहा है कि भारतीय निवेशकों का इस क्रिप्टोकरेंसी से पैसा कमाने का समय खत्म हो चुका है. इस साल जनवरी से सितंबर के बीच ही बिटकॉइन की कीमतें 5 गुना उछली हैं.

अब बिटकॉइन में भारी गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है. 1 सितंबर को एक बिटकॉइन की कीमत करीब 3.5 लाख रुपये पर पहुंच गई थी. 14 सितंबर को भाव गिरकर 2.4 लाख रुपये पर आ गया. यानी महज दो हफ्ते में 31 फीसदी की भारी गिरावट. चीन में ऑनलाइन टोकन (इनीशियल कॉइन ऑफरिंग) पर रोक के बिटकॉइन की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली है.

एक साल में 750% चढ़ी बिटकॉइन की कीमतें
पिछले एक साल में बिटकॉइन की कीमतें 750 फीसदी चढ़ी है लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में इसका दाम 30 फीसदी लुढ़का है. 20 सितंबर 2016 को एक बिटकॉइन का भाव 41,455 रुपये था. एक सितंबर को करीब 3.54 लाख रुपये की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद 26 सितंबर को भाव 2.68 लाख पर आ गया. बिटकॉइन में आई यह गिरावट क्या निवेश का सुनहरा मौका है? हालांकि एक्सपर्ट अब बिटकाइन में निवेश से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं. ये हैं 7 वजहें क्यों बिटकॉइन या दूसरी वर्चुअल करेंसी में निवेश नहीं करना चाहिए.

Investments in the digital currency have been rewarding for investors.

1- भारी उतार-चढ़ाव
क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करना बहुत जोखिम भरा है क्योंकि इस वर्चुअल करेंसी में उतार-चढ़ाव बहुत ज्यादा है. रेगुलेशन न होने से इसमें बहुत ज्यादा उठापटक देखने को मिलती है.

2- न ये कमोडिटी है न ही करेंसी
पुराने जमाने में सोने-चांदी जैसी धातुओं के सिक्के चलते थे. इसके बाद सरकार द्वारा या आरबीआई की ओर से चलाए गए सिक्के आए. इन्हें फिएट करेंसी बोला जाता था. जबकि बिटकॉइन अब तक न करेंसी की कैटेगरी में न ही कमोडिटी है.

3-अगर आप वर्चुअल करेंसी के बारे में नहीं जानते तो इससे दूर रहें
दुनियाभर के कई बड़े बैंकों और जानकारों ने इस क्रिप्टोकरेंसी में निवेश से दूर रहने की सलाह दी है. उनकी नजर में बिटकॉइन का बुलबुला कभी भी फूट सकता है. दुनिया के बड़े बैंकों में से एक जेपी मॉर्गेन के सीईओ जैमी डिमॉन का तो यहां तक कहना है कि यह छुईमई के पौधे से भी ज्यादा संवेदनशील है.

4- अब तक कोई रेगुलेटर नहीं
बिटकॉइन या दूसरी क्रिप्टोकरेंसी को नियंत्रण करने के लिए अब तक कोई रेगुलेटर नहीं हैं. न इस पर सरकार का नियंत्रण है और न ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया . इसके अलावा इस पर सेबी (भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड) का भी कोई कंट्रोल नहीं है.

5- कानून की नजर से कितनी सही है क्रिप्टोकरेंसी
भारत में जो लोग क्रिप्टोकरेंसी में निवेश कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी रुकावट है कि इसको लेकर कोई स्पष्ट कानून नहीं हैं. रिजर्व बैंक ने इसे न कानूनी घोषित किया है न ही गैरकानूनी. आरबीआई ने 2013 में एक प्रेस रिलीज के जरिये कहा था कि जो लोग क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेड कर रहे हैं वो अपने रिस्क पर इसमें निवेश करें. इसी साल फरवरी 2017 में बैंक ने फिर रिलीज जारी कर कहा बिटकॉइन और मुद्रा में फर्क कि आरबीआई ने किसी बैंक या संस्था को बिटकॉइन में कारोबार के लिए लाइसेंस जारी नहीं किया है.

A federal government panel is examining options such as banning, regulating or limited intervention for virtual currencies in India.

6- पोंजी स्कीम का रैकेट
क्रिप्टोकरेंसी में सिर्फ ऑपरेशनल खतरे ही नहीं बिटकॉइन और मुद्रा में फर्क बल्कि इसमें दूसरे जोखिम भी हैं. ठगी के लिए पोंजी स्कीम लॉन्च की जा रही हैं. ये निवेशकों से गारंटीड रिटर्न का वादा कर रहे हैं. आईएफआईएम में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन बैकिंग के प्रोफेसर एवं चेयरमैन राजेन्द्र के सिन्हा का कहना है कि कुछ कंपनियां कम समय में दोगुना रिटर्न के वादा कर रही हैं . निवेशकों को इनसे बचना चाहिए क्योंकि क्रिप्टोकरेंसी के भाव में बहुत उतार-चढ़ाव रहता है.

7- गैर कानूनी धंधों में इस्तेमाल
सरकार के नियंत्रण से बाहर होने से आतंकवादी, माफिया और हैकर्स बिटकॉइन का इस्तेमाल गैर कानूनी धंधों में कर रहे हैं. इसमें लेनदेन में पहचान छुपी रहती है. इसलिए सरकार की पकड़ में ऐसे लोग नहीं आ पाते हैं. हैकर भी फिरौती के लिए बिटकॉइन और मुद्रा में फर्क बिटकॉइन को माध्यम बना रहे हैं. हाल ही रैनसममवेयर के हैकर ने बिटकॉइन में फिरौती मांगी थी.

डिजिटल रुपया: आवश्यकता और महत्त्व

इस Editorial में The Hindu, The Indian Express, Business Line आदि में प्रकाशित लेखों का विश्लेषण किया गया है। इस लेख में देश में डिजिटल मुद्रा तथा भारत में इसकी संभावनाओं से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है। आवश्यकतानुसार, यथास्थान टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल किये गए हैं।

संदर्भ

बीते एक दशक में एथरियम और बिटकॉइन जैसी डिजिटल मुद्राओं या क्रिप्टोकरेंसी की बढ़ती लोकप्रियता ने विश्व भर के अधिकांश केंद्रीय बैंकों को उनके द्वारा नियंत्रित डिजिटल मुद्रा लॉन्च करने पर गंभीरता से विचार करने के लिये मजबूर कर दिया है, जो कि कैशलेस सोसाइटी के लक्ष्य को बढ़ावा देने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था में डिजिटल मुद्रा की कमियों को दूर करने की दिशा में भी महत्त्वपूर्ण साबित होगी।

इस संदर्भ में यूरोपीय केंद्रीय बैंक (ECB) ने यूरोपीय संघ के लिये ‘सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी’ (CBDC) यानी केंद्र बैंक द्वारा जारी डिजिटल मुद्रा के मूल्यांकन का इरादा व्यक्त किया है। ज्ञात हो कि वर्ष 2018 में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वित्तीय संस्थाओं को किसी भी प्रकार की क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े लेन-देनों को सुविधा न प्रदान करने का निर्देश दिया था।

हालाँकि बीते दिनों रिज़र्व बैंक ने संकेत दिया था कि वह सरकार समर्थित डिजिटल मुद्रा (क्रिप्टोकरेंसी) विकसित करने की व्यवहार्यता का अध्ययन कर रहा है। विश्व भर में आज ऐसे तमाम देश हैं, जो सरकार द्वारा समर्थित डिजिटल मुद्रा की संभावना की तलाश कर रहे हैं, जिसमें चीन और अमेरिका जैसे बड़े देश भी शामिल हैं, ऐसे में भारत को डिजिटल मुद्रा विकसित करने हेतु प्रतिस्पर्द्धा बिटकॉइन और मुद्रा में फर्क में पीछे नहीं रहना चाहिये और जल्द-से-जल्द इस प्रकार की संभावनाओं की तलाश करनी चाहिये।

मुद्रा के डिजिटलीकरण और डिजिटल मुद्रा में अंतर

• डिजिटल रुपए के महत्त्व को समझने से पूर्व हमें सर्वप्रथम मुद्रा के डिजिटलीकरण और डिजिटल मुद्रा में अंतर को समझना होगा।
• मौजूदा वास्तविक मुद्रा के डिजिटलीकरण की शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट और इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम के आगमन के साथ हुई थी। इसकी सहायता से वाणिज्यिक बैंक अधिक कुशल और स्वतंत्र तरीके से ऋण के प्रवाह को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है, हालाँकि इससे देश की बुनियादी मुद्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
• इसके विपरीत ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी द्वारा समर्थित डिजिटल मुद्रा देश की बुनियादी मुद्रा को प्रभावित करती है, जिससे देश के केंद्रीय बैंक को मुद्रा सृजन और आपूर्ति के लिये मौजूदा बैंकिंग प्रणाली पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि वह स्वयं डिजिटल करेंसी का सृजन कर इसे सीधे उपभोक्ता तक पहुँचा सकेगा।

सरकार द्वारा नियंत्रित डिजिटल मुद्रा की आवश्यकता

• अवैध गतिविधियों पर रोक: एक संप्रभु डिजिटल मुद्रा की आवश्यकता मौजूदा क्रिप्टोकरेंसी ( एथरियम और बिटकॉइन आदि) के अराजक डिज़ाइन के कारण उत्पन्न होती है, जिसमें डिजिटल मुद्रा के सृजन और रखरखाव की शक्तियाँ प्रयोगकर्त्ताओं अथवा उपभोक्ताओं के पास होती हैं।
  • बिना किसी सरकारी निगरानी और सीमा पार भुगतान में आसानी के कारण इस प्रकार की डिजिटल मुद्रा का उपयोग प्रायः चोरी, आतंकी फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग आदि के लिये काफी आसानी से किया जा सकता है।
  • डिजिटल मुद्रा को नियंत्रित करके केंद्रीय बैंक इस प्रकार की घटनाओं पर लगाम लगा सकता है।
  • केंद्रीय बैंक द्वारा जारी डिजिटल मुद्रा को किसी संपत्ति अथवा पारंपरिक मुद्रा का समर्थन प्राप्त होगा, जिसके कारण इसका मूल्य अन्य डिजिटल मुद्राओं जैसे एथरियम और बिटकॉइन की तरह अस्थिर नहीं होगा।
  • इसके अलावा चीन भी अपनी डिजिटल रेनमिनबी (चीन की मुद्रा) को लॉन्च करके मुद्रा और भुगतान प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाने की दिशा में कार्य कर रहा है।
  • ऐसे में भारत के लिये डिजिटल करेंसी को लॉन्च करना न केवल वित्तीय प्रणाली में बदलाव लाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण है, बल्कि यह रणनीतिक दृष्टि से भी काफी आवश्यक है।
  • ऐसे में भारत एक छद्म डिजिटल मुद्रा युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, क्योंकि अमेरिका और चीन नए युग के वित्तीय उत्पादों (डिजिटल मुद्रा) के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिये संघर्षरत हैं।
  • इस तरह डिजिटल रुपया न केवल वित्तीय नवाचार की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है, बल्कि अमेरिका और चीन के बीच इस छद्म युद्ध में भारत की स्थिति को और अधिक मज़बूत करने के लिये भी काफी महत्त्वपूर्ण है।

  डिजिटल छद्म युद्ध (Digital Proxy War)

  • अमेरिकी डॉलर को लंबे समय से विश्व व्यापार की प्रमुख मुद्रा माना जाता रहा है और अब तक वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को चुनौती नहीं मिली है, जिसके कारण अमेरिका को वैश्विक वित्तीय प्रणाली में काफी लाभ प्राप्त होता है तथा वह इसका उपयोग अपने प्रतिद्वंद्वियों पर प्रतिबंध लगाने हेतु भी करता है।
  • हालाँकि अमेरिका और चीन के बीच हुए व्यापार युद्ध के कारण अब चीन डिजिटल रेनमिनबी का उपयोग करके अधिक उन्नत वित्तीय प्रणाली के निर्माण पर ज़ोर दे रहा है।

  डिजिटल रुपए का महत्त्व

  • मौद्रिक नीति का तत्काल प्रभाव: डिजिटल रुपया रिज़र्व बैंक को मौद्रिक नीति को नियंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष उपकरण प्रदान कर और अधिक सशक्त बनाएगा।
    • डिजिटल रुपए के उपयोग से रिज़र्व बैंक को प्रत्यक्ष रुप से मुद्रा सृजन और आपूर्ति की शक्ति प्रदान होगी, जिससे नीतिगत बदलावों के प्रभावों को तत्काल प्रतिबिंबित किया जा सकेगा, जबकि अब तक रिज़र्व बैंक अपने नीतिगत निर्णयों को लागू करने के लिये बिटकॉइन और मुद्रा में फर्क वाणिज्यिक बैंकों पर निर्भर है।
    • देश की सरकार अथवा केंद्रीय बैंक द्वारा समर्थित डिजिटल रुपया, भारतीय नियामकों को अर्थव्यवस्था में लेन-देन और ऋण प्रवाह की निगरानी में मदद करेगा, जिससे घोटालों और धोखाधड़ी की निगरानी करने में सहायता मिलेगी और जमाकर्त्ताओं के पैसे को भी सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी।
    • इसके अलावा यह निवेशकों को मौजूदा अत्यधिक जोखिम वाली डिजिटल मुद्रा की तुलना में एक अधिक स्थिर और सुरक्षित विकल्प प्रदान करेगा।
    • डिजिटल रुपया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की मदद से कैशबैक, पैसे भेजने, ऋण देने, बीमा, शेयर खरीदने और दूसरे वित्तीय लेन-देनों को आसान बना देगा।

    निष्कर्ष

    भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा भारत सरकार द्वारा समर्थित डिजिटल रुपया, भारतीय नागरिकों को सशक्त बनाने और उन्हें तेज़ी से बढ़ती वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में अपना स्थान तलाशने में मदद करेगा। साथ ही इससे भारतीय नागरिकों को देश की पुरानी बैंकिंग प्रणाली से भी मुक्ति मिलेगी और भारत के बैंकिंग मॉडल में एक नया आयाम जुड़ सकेगा। अर्थव्यवस्था में तरलता, बैंकिंग प्रणाली और वित्तीय बाज़ार आदि पर डिजिटल रुपए के प्रभाव को देखते हुए यह आवश्यक है कि भारत के नीति निर्माताओं द्वारा भारत में सरकार समर्थिक डिजिटल मुद्रा की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार किया जाए। चूँकि आने वाले समय में चीन और अमेरिका के बीच छद्म डिजिटल मुद्रा युद्ध देखने को मिल सकता है, इसलिये यदि ऐसे में भारत भी अपनी डिजिटल मुद्रा लॉन्च करता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय तनाव का सामना करना पड़ सकता है, और भारत को इसके लिये पहले से ही तैयार रहना चाहिये।

    

    अभ्यास प्रश्न: भारत में ‘सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी’ (CBDC) यानी केंद्र बैंक द्वारा जारी डिजिटल मुद्रा (क्रिप्टोकरेंसी) की संभावनाओं पर चर्चा कीजिये।

    बिटकॉइन और मुद्रा में फर्क

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