एडमिरल बाजारों के नियामक

यात्रा पर जाने वाले Emporium Capital साइप्रस में

एडमिरल बाजारों के नियामक

मौजूदा ढांचे के साथ कारोबारी घंटे का विस्तार मुश्किल नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई) के प्रबंध निदेशक व सीईओ आशिष कुमार चौहान ने हाल में आयोजित बजट-पूर्व राउंड-टेबल में कारोबारी घंटे के विस्तार की वकालत की थी। हालांकि बाजार नियामक सेबी के अधिकारियों का मानना है कि इसके लिए बुनियादी ढांचा तैयार नहीं है। […]

डेरी कंपनियों (Dairy Companies) के शेयरों में पिछले कुछ महीनों के दौरान लगातार सुधार हुआ है क्योंकि संबंधित कंपनियों ने दूध खरीद और चारे की बढ़ती लागत से निपटने के लिए दामों में इजाफे की घोषणा की थी। डोडला डेयरी, हेरिटेज फूड्स, पराग मिल्क फूड्स और वाडीलाल इंडस्ट्रीज के शेयर वर्ष 2022-23 (वित्त वर्ष 23) […]

वर्ष 2022 में 32 कंपनियों ने प्राथमिक बाजारों एडमिरल बाजारों के नियामक से करीब 55,000 करोड़ रुपये जुटाए। 2022 की सुस्ती के बाद कैलेंडर वर्ष 2023 अपेक्षाकृत बेहतर रहने की संभावना जताई जा रही एडमिरल बाजारों के नियामक है। प्राइम डेटाबेस के आंकड़ों से पता चलता है कि करीब 55 कंपनियों को आईपीओ के जरिये 84,000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए बाजार नियामक […]

एडमिरल बाजारों के नियामक

Danger साइप्रस 2019-03-12

ब्रोकर की जानकारी

10-15 साल | ऑस्ट्रेलिया विनियमन | बाजार बनाना एम.एम. | MT4/5 पूर्ण लाइसेंस | वैश्विक व्यापार | गंभीर ओवर रन | उच्च संभावित विस्तार |

• कंपनी का नाम:
  ADMIRAL MARKETS PTY LTD
• रजिस्ट्री का क्षेत्र/क्षेत्र:
  ऑस्ट्रेलिया
• कंपनी का संक्षिप्त नाम:
  Admiral Markets · एडमिरल मार्केट्स
• ऑफिशल ई-मेल:
  [email protected]
• Twitter:
  https://twitter.com/AdmiralMarkets
• Facebook:
  https://www.facebook.com/AdmiralsGlobal/
• ग्राहक सेवा नंबर:
  00601546000055

एडमिरल बाजारों के नियामक

Danger यूनाइटेड किंगडम 2021-08-26

ब्रोकर की जानकारी

10-15 साल | ऑस्ट्रेलिया विनियमन | बाजार बनाना एम.एम. | MT4/5 पूर्ण लाइसेंस | वैश्विक व्यापार | गंभीर ओवर रन | उच्च संभावित विस्तार |

• कंपनी का नाम:
  ADMIRAL MARKETS PTY LTD
• रजिस्ट्री का क्षेत्र/क्षेत्र:
  ऑस्ट्रेलिया
• कंपनी का संक्षिप्त नाम:
  Admiral Markets · एडमिरल मार्केट्स
• ऑफिशल ई-मेल:
  [email protected]
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साइरस मिस्त्री की विदाई का कंपनी पर असर, टाटा स्टील एडमिरल बाजारों के नियामक की रेटिंग घटी

टाटा संस के अध्यक्ष पद से साइरस मिस्त्री की विदाई के बाद समूह में मचे घमासान का असर कंपनी की रेटिंग पर भी पड़ने लगा है। वैश्विक रेटिंग एडमिरल बाजारों के नियामक फर्म बिकवर्क रेटिंग्स ने टाटा स्टील की रेटिंग में संशोधन कर पॉजिटिव से नेगेटिव कर दिया है। यह रेटिंग इसके 6,500 करोड़ रुपये के गैर परिवर्तनीय ऋण पत्र (एनसीडी) के लिए है। हालांकि रेटिंग के हिसाब से फिलहाल कंपनी निवेश के लिए बेहद सुरक्षित है।

टाटा स्टील द्वारा बाजार नियामक के समक्ष दी गई जानकारी में बताया है कि ब्रिकवर्क ने इसके 4,000 करोड़ रुपये के एनसीडी की रेटिंग को बीडब्लूआर एए प्लस से संशोधित कर बीडब्लूआर एए माइनस कर दिया है। इसका आउटलुक एडमिरल बाजारों के नियामक अभी भी स्टेबल है, जिसका मतलब कंपनी एडमिरल बाजारों के नियामक में किए गए निवेश की हाई डिग्री ऑफ सेफ्टी है।

बांबे हाउस से मिस्त्री का सामान हो रहा शिफ्ट

टाटा समूह के दक्षिण मुंबई स्थित ऐतिहासिक मुख्यालय बांबे हाउस में इन दिनों कुछ कक्षों को खाली करने का काम हो रहा है। समूह से जुड़े कुछ अधिकारियों का कहना है कि ये कक्ष टाटा संस के निवर्तमान अध्यक्ष सायरस मिस्त्री से जुड़े हैं, जिनकी बर्खास्तगी के बाद सामान निकाला जा रहा है। हालांकि टाटा समूह के प्रवक्ता से एडमिरल बाजारों के नियामक जब इस संबंध में सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया देने से मना किया।

मीडिया में इस तरह की खबरें चल रही हैं कि सायरस मिस्त्री से जुड़े कक्षों को खाली करने का काम बीते शनिवार से ही शुरू हो गया है। उनके निजी कर्मचारी उनसे जुड़े सामानों, खास कर फाइल, किताबें एडमिरल बाजारों के नियामक आदि लेकर जा रहे हैं। मिस्त्री का कक्ष बांबे हाउस के ईस्ट विंग में चौथे तल पर है।

तैयारी: खेल-खेल में काले धन को सफेद बनाना नहीं होगा आसान, देश में एक नियम के तहत आ सकते है ई-गेमिंग

सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि ऐसी इकाइयों का नियामक कौन होगा। इसका उत्तरदायित्व वित्तीय क्षेत्र के किसी नियामक को नहीं सौंपा जाएगा, क्योंकि जरूरी विशेषज्ञता नहीं होने की वजह से एडमिरल बाजारों के नियामक वह इस काम को पूरी शिद्दत से अंजाम नहीं दे पाएगा।

सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि ऐसी इकाइयों का नियामक कौन होगा। इसका उत्तरदायित्व वित्तीय क्षेत्र के किसी नियामक को नहीं सौंपा जाएगा, क्योंकि जरूरी विशेषज्ञता नहीं होने की वजह से वह इस काम को पूरी शिद्दत से अंजाम नहीं दे पाएगा। वहीं, सरकार ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के लिए मौजूदा ढांचे की भी समीक्षा कर रही है। सरकार इस बात की पड़ताल कर रही है कि इन गतिविधियों की अनुमति है या वित्तीय तंत्र से ये बाहर हैं। विभिन्न राज्यों ने इस क्षेत्र को लेकर अलग-अलग रवैया अपना रखा है।