मध्यस्थता व्यापारी

NPS Scheme

एशिया की सबसे पुरानी मलिक फूल मंडी, करोड़ों का होता है व्यापार, ये है खास बात

यहां हर दिन लगभग 2,000 से अधिक फूल विक्रेता आते हैं जो सुबह-सुबह अपना माल लेकर पहुंच जाते हैं. मंडी में सुबह करीब चार बजे से ही चहल-पहल दिखने लगती है.

क्या है NPS स्कीम. जिसमें छोटे से इन्वेस्टमेंट पर रिटायरमेंट बाद हर महीने मिलेगी 50,000 रुपये की पेंशन

रिटायरमेंट के बाद लोगों की मदद करने के लिए सरकार ने एक योजना शुरू की थी जिसका नाम नेशनल पेंशन स्कीम है. इस योजना के तहत, व्यक्ति प्रति दिन 200 रुपये एक कोष में निवेश कर सकते हैं जो रिटायरमेंट के बाद उन्हें हर माह उन्हें 50,000 रुपये तक की सेवा प्रदान करेगा.

NPS Scheme

gnttv.com

नई दिल्ली,
20 दिसंबर 2022,
(Updated 20 दिसंबर 2022, 12:18 PM IST)

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) एक सरकार समर्थित पेंशन योजना है जो व्यक्तियों को उनकी सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने और काम करना बंद करने के बाद नियमित आय प्राप्त करने में मदद करती है. एनपीएस योजना के तहत, व्यक्ति प्रति दिन 200 रुपये के रूप में एक सेवानिवृत्ति कोष बनाने के लिए निवेश कर सकते हैं जो प्रति माह 50,000 रुपये तक की पेंशन प्रदान कर सकता है.

कैसे करें अप्लाई?
एनपीएस योजना के लिए आवेदन करने के लिए, व्यक्तियों को नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट (एनपीएस ट्रस्ट) की वेबसाइट पर जाना होगा और एनपीएस खाते के लिए पंजीकरण करना होगा. पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कस्टमर प्वाइंट ऑफ प्रीजेंस (पीओपी) या प्वाइंट ऑफ प्रीजेंस - सर्विस प्रोवाइडर (पीओपी-एसपी) पर भी जा सकते हैं. पीओपी और पीओपी-एसपी मध्यस्थ हैं जो निवेशकों को एनपीएस से संबंधित सेवाएं प्रदान करते हैं.

एक बार जब कोई व्यक्ति एनपीएस खाते के लिए रजिस्टर हो जाता है, तो वे पेंशन फंड और निवेश विकल्प चुनकर योजना में निवेश शुरू कर सकते मध्यस्थता व्यापारी हैं. एनपीएस दो प्रकार के निवेश विकल्प प्रदान करता है: टीयर I विकल्प और टीयर II विकल्प. टीयर I विकल्प एक अनिवार्य खाता है जिसे व्यक्तियों को एनपीएस योजना में भाग लेने के लिए खोलना होता है. यह एक दीर्घकालिक निवेश खाता है जिसे व्यक्ति के 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले वापस नहीं लिया जा सकता है. टीयर II विकल्प एक स्वैच्छिक खाता है जिसे व्यक्ति टीयर I विकल्प के अतिरिक्त खोल सकते हैं. यह एक लचीला खाता है जो व्यक्तियों को किसी भी समय अपना धन निकालने की अनुमति देता है.

जानिए एनपीएस स्कीम के फायदे
एनपीएस योजना के लाभों में कर लाभ, फ्लेक्सीबिलीटी और प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ फंड्स शामिल है. NPS योजना के तहत, व्यक्ति आयकर अधिनियम की धारा 80CCD (1B) के तहत प्रति वर्ष 50,000 रुपये तक की कर कटौती का दावा कर सकते हैं. वे अपने इम्पलॉयर द्वारा एनपीएस योजना में किए गए योगदान के लिए धारा 80CCD (1C) के तहत प्रति वर्ष 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त कर कटौती का दावा भी कर सकते हैं.

एनपीएस योजना निवेशकों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप पेंशन फंड और निवेश विकल्प चुनने की अनुमति देकर उन्हें लचीलापन भी प्रदान करती है. एनपीएस योजना के तहत कई पेंशन फंड उपलब्ध हैं, जिनमें सरकारी क्षेत्र का पेंशन फंड, कॉर्पोरेट क्षेत्र का पेंशन फंड और वैकल्पिक निवेश कोष शामिल हैं. प्रत्येक पेंशन फंड की एक अलग निवेश रणनीति होती है, और व्यक्ति वह चुन सकते हैं जो उनके जोखिम टालरेंस और निवेश लक्ष्यों के साथ एलाइन हो.

एनपीएस योजना भी पेशेवर रूप से प्रबंधित की जाती है, जिसमें पेंशन फंड अनुभवी फंड मैनेजरों द्वारा देखे जाते हैं. फंड मैनेजर रिटर्न को अधिकतम करने और जोखिम को कम करने के लिए फंड को संपत्ति के विविध पोर्टफोलियो, जैसे स्टॉक, बॉन्ड और रियल एस्टेट में निवेश करते हैं.

कौन कर सकता है आवेदन?
एनपीएस योजना स्व-नियोजित व्यक्तियों, वेतनभोगी कर्मचारियों और व्यापार मालिकों सहित भारत के सभी नागरिकों के लिए खुली है. यह अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) और विदेशी नागरिकों के लिए भी खुला है जो भारत में काम कर रहे हैं. एनपीएस योजना में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, और अधिकतम आयु सीमा नहीं है.

Paysharp को पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए RBI से मिली मंजूरी

चेन्नई स्थित फिनटेक स्टार्टअप Paysharp को पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए RBI से मंजूरी मिल चुकी है. स्टार्टअप B2B पेमेंट सॉल्यूशन मुहैया करता है.

Paysharp के सीईओ कृष्णा कुमार मणि ने कहा, "हमें अपने पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए आरबीआई से सैद्धांतिक मंजूरी मिलने की खुशी है और इससे हमें अपनी मौजूदा उत्पाद क्षमताओं को बढ़ाने और देश में लाखों एसएमई और छोटे व्यवसायों के लिए फाइनेंस को ऑटोमेट करने के लिए नए समाधान खोजने में मदद मिलेगी."

सीईओ ने कहा, "आरबीआई से पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिलना भारत में डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम के निर्माण की दिशा में हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है.

पेमेंट एग्रीगेटर (PA) ऐसी संस्थाएं हैं जो ईकॉमर्स साइटों और व्यापारियों को अपने भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए ग्राहकों से विभिन्न भुगतान साधनों को स्वीकार करने की सुविधा देती है. इसका मतलब है कि व्यापारियों को अपना खुद का अलग पेमेंट इंटीग्रेशन सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं होती है.

वहीं, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर टी रबी शंकर ने कल बैंकों और गैर-बैंक संस्थाओं जैसे फिनटेक दोनों के लिए समान विनियमन की वकालत की, यदि वे एक ही गतिविधि कर रहे हैं.

अगर फिनटेक को पूंजी पर्याप्तता, केवाईसी, और लिक्विडिटी मानदंडों जैसे बैंकों को नियंत्रित करने वाले सख्त नियमों के बिना समान सेवाओं को पूरा करने की अनुमति दी जाती है, तो नियामक मध्यस्थता से जुड़ी अक्षमता और जोखिम पैदा करने का जोखिम है, शंकर ने एक बैठक में कहा.

उन्होंने उचित लाइसेंस के बिना क्रेडिट लाइन का विस्तार करने के लिए उपयोग किए जा रहे प्रीपेड उपकरणों के हालिया उदाहरण का हवाला दिया, और बिग टेक के प्रयासों को "नियामक मध्यस्थता" के मामलों के रूप में जमा करने के प्रयासों पर भी संकेत दिया, जिसके बारे में आरबीआई चिंतित है और इसके खिलाफ कार्रवाई करेगा.

उन्होंने तर्क दिया कि यह इनोवेशन को खत्म नहीं करेगा और सुझाव दिया कि बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसी तकनीकों को टाई-अप कर सकते हैं या खरीद सकते हैं ताकि ग्राहकों को बाजार में उपलब्ध सर्वोत्तम सेवाएं मिल सकें.

Paysharp व्यवसायों को उनके समाधान या मोबाइल ऐप के साथ आसानी से एकीकृत करने के लिए वर्चुअल अकाउंट और UPI सॉल्यूशन मुहैया करता है ताकि बिजनेस आगे बढ़ सकें.

Paysharp ब्रांडेड UPI हैंडल और कस्टमाइजेशन के साथ सभी UPI भुगतान विकल्पों जैसे मोबाइल इंटेंट, कलेक्शन रिक्वेस्ट और डायनेमिक QR कोड जैसी मुहैया करता है. बिजनेस आसानी से UPI या वर्चुअल वर्चुअल अकाउंट सॉल्यूशन को इंटीग्रेट कर सकते हैं. बिजनेस के लिए प्लेटफ़ॉर्म फीस के रूप में प्रति लेन-देन केवल एक फ्लैट शुल्क लेता है, जो प्रतिशत आधारित मूल्य निर्धारण के लिए एक लागत प्रभावी विकल्प है.

B2B रीयल-टाइम पेमेंट के साथ, प्रत्येक लेन-देन में शामिल डेटा तत्काल मध्यस्थता व्यापारी होगा जिसका अर्थ है कि व्यवसाय के मालिक को अब इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि चेक कब क्लियर होगा. यह विक्रेता और व्यवसाय के स्वामी के बीच विश्वास की एक अविश्वसनीय भावना को बढ़ावा देता है जो मूल्य वर्धित विकास गतिविधि पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है.

आपको बता दें कि Paysharp से पहले, डिजिटल पेमेंट प्रोसेसिंग फर्म, Worldline ePayments India को मध्यस्थता व्यापारी 21 दिसंबर को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से पेमेंट एग्रीगेटर (payment aggregator - PA) के लिए लाइसेंस की मंजूरी मिली है.

आयकर से संबंधित सामान्य प्रश्न

1800 180 1961(or)

08:00 बजे से - 22:00 बजे तक (सोमवार से शनिवार)

ई-फ़ाईलिंग और केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र

आयकर विवरणी या फॉर्म और अन्य मूल्य वर्धित सेवाओं की ई-फ़ाईलिंग और सूचना, सुधार, प्रतिदाय और अन्य आयकर प्रसंस्करण से संबंधित प्रश्न

1800 103 0025 (or)

08:00 बजे से - 20:00 बजे से (सोमवार से शुक्रवार

09:00 बजे से - 18:00 बजे से (शनिवार को)

कर सूचना नेटवर्क - एन.एस.डी.एल.

एन.एस.डी.एल. के माध्यम से जारी करने/अपडेट करने के लिए पैन और टैन आवेदन से संबंधित प्रश्न

07:00 बजे से - 23:00 बजे तक (सभी दिन)

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1. फॉर्म 10F 31 मार्च 2023 तक उन अनिवासियों द्वारा मैन्युअल रूप से दाखिल किया जा सकता है, जिनके पास न तो पैन मध्यस्थता व्यापारी है और न ही इसे प्राप्त करने की आवश्यकता है। विवरण के लिए नवीनतम अपडेट देखें। 2. मान्य आधार से लिंक नहीं होने पर पैन 1 अप्रैल 2023, से निष्क्रिय हो जाएगा। 3. ई-फाइलिंग पोर्टल पर ई-भुगतान कर सेवा के लिए उपलब्ध बैंकों की सूची नवीनतम अपडेट दिनाँक 01-दिसंबर-2022 में प्रदान की गई है। 4. धारा 170A के तहत संशोधित विवरणी दाखिल करने के लिए ऑनलाइन विवरणी फ़ॉर्म आई.टी.आर.-A अब सक्षम है। 5. को-ब्राउज़िंग सुविधा अब करदाता के लिए उपलब्ध है, अधिक जानने के लिए कृपया नवीनतम अपडेट देखें। 6. 31 जुलाई 2022 के बाद दाखिल आई.टी.आर. को 30 दिनों के भीतर सत्यापित करने की आवश्यकता है। सिस्टम निदेशालय की 2022 की अधिसूचना संख्या 05 दिनाँक 29 जुलाई, 2022 देखें। 7. विवरणी दाखिल करने से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं। कृपया नवीनतम अपडेट देखें।